सुमित त्यागी & विशव प्रतापStrategic Legal Counsel. Trusted Representation, Proven Commitment.

व्हाट्सएप संदेशों का उत्तर सामान्यतः उसी दिन मिलता है। ज़मानत एवं चेक बाउंस की अंतिम तिथियों को प्राथमिकता दी जाती है।

हाँ। आपके मामले को समझने और स्थिति बताने वाली पहली चर्चा नि:शुल्क है।

मुख्य रूप से गाज़ियाबाद ज़िला एवं सेशन न्यायालय, साथ ही नोएडा, दिल्ली एनसीआर, हापुड़, मेरठ एवं देहरादून की ज़िला अदालतें, प्रयागराज उच्च न्यायालय (इलाहाबाद उच्च न्यायालय), यूपी रेरा, उपभोक्ता आयोग एवं अधिकरण।

हाँ। नोटिस, एफआईआर, अनुबंध व आदेशों की तस्वीरें या पीडीएफ चैंबर आने से पहले व्हाट्सएप पर भेजी जा सकती हैं।

कोई भी दाखिल करने से पूर्व पारिश्रमिक एवं अनुमानित न्यायालय व्यय लिखित में तय किए जाते हैं, कोई छिपा शुल्क नहीं।